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बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम‑2025
- 19 प्रमुख संशोधन: RBI अधिनियम, बैंक विनियम अधिनियम, SBI अधिनियम और सहकारी बैंक नियमों में बदलाव।
- “पर्याप्त हित” की सीमा: ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹2 करोड़ कर दी गई।
- निदेशकों का कार्यकाल: सहकारी बैंक के निदेशकों के कार्यकाल को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया।
UPI के नए दिशा-निर्देश (NPCI द्वारा लागू
- बैलेंस चेक की सीमा
- प्रति ऐप रोज़ाना अब 50 बार से अधिक बैलेंस जांच नहीं कर सकते।
- बैकग्राउंड बैलेंस रीक्वेस्ट अब प्रतिबंधित।
- लिंक अकाउंट API लिमिट
- दिन में 25 बार तक ही लिंक किए गए खातों की सूची देखी जा सकती है।
- ऑटोपे (Recurring Payments)
- ताजा समय सीमा: सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे, और रात 9:30 बजे के बाद ही ऑटोपे पेमेंट होंगे; मुख्य पीक आवर्स (10–1am और 5pm–9:30pm) में निषिद्ध।
- हर ऑटोपे ट्रांजेक्शन के लिए 1 मुख्य + 3 रिट्राई (कुल 4 प्रयास) की अनुमति।
- ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की संख्या
- यदि कोई ट्रांजैक्शन Pending है, तो आप इसे अधिकतम 3 बार चेक कर सकते हैं, हर चेक के बीच 90 सेकंड का अंतर अनिवार्य।
- पेय-ee (Recipient) का नाम दिखना अनिवार्य
- पैसे भेजने से पहले स्क्रीन पर प्राप्तकर्ता का बैंक और नाम दिखेगा, जिससे गलत ट्रांजेक्शन की संभावना कम होगी।
बैंकिंग सर्विसेज और शुल्क
- ICICI बैंक ने कुछ UPI लेनदेन पर शुल्क लगाना शुरू किया – 0.02% से 0.04%, अधिकतम ₹6‑₹10 प्रति लेनदेन तक। यह भुगतान ऍग्रीगेटर्स और संभावित रूप से उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी हो सकता है।
आपके लिए क्या मतलब है?
- अब आप UPI ऐप्लिकेशन के ज़रिए अनंत बैलेंस चेक नहीं कर सकते — 50 बार की कट-ऑफ है।
- कड़ी API उपयोग नियंत्रण, जैसे अकाउंट व्यू लिमिट और चरणबद्ध ऑटोपे।
- ऑटोपे सफल होने की गारंटी नहीं, सीमित रिट्राई के कारण कुछ भुगतान विफल भी हो सकते हैं।
- सुरक्षा मजबूत हुई — पहले नाम डिस्प्ले, कम सिस्टम ओवरहेड, बेहतर यूज़र अनुभव।
यह सभी नियम NPCI द्वारा 21 मई 2025 को जारी निर्देशों के आधार पर लागू किए गए थे, और 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हैं। UPI ऐप प्रदाताओं (जैसे GPay, PhonePe, Paytm आदि) को 31 जुलाई तक पूरी तरह तैयार होना अनिवार्य था। Navbharat Times
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